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Location: Garhwa

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गढ़वा समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति (DLCC) की चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा बैठक (वित्तीय वर्ष 2024-25) का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के साथ ही जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक के दौरान सीडी रेशियो, वार्षिक साख योजना (ACP), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP), एमएसएमई, पीएम एफएमई, दीदी लखपति योजना, फाइनेंशियल इनक्लूजन एवं आरसेटी आदि विषयों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदर्शन में सुधार लाने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल

उपायुक्त यादव ने बैंकों के अधिकारियों से कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पीएमईजीपी, मुद्रा योजना, केसीसी जैसे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने तथा केसीसी ऋण स्वीकृति में पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने का सुझाव भी दिया।

कमज़ोर प्रदर्शन पर जताई नाराजगी

केसीसी की स्वीकृति में देरी और शिथिलता पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि आगे से प्रशासन यह समीक्षा करेगा कि कितने आवेदन आए और उनमें से कितनों को ऋण स्वीकृत किया गया। शेष प्रक्रियाएं बैंक अपने स्तर से पूर्ण करेंगे, और किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित बैंक जिम्मेदार होंगे।

बीमा लाभार्थियों को वितरित किए गए चेक

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि के रूप में दो-दो लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। लाभ पाने वालों में सुनील खलखो, राम लखन साव, मुन्नी देवी, रामेश्वर राम, ललिता देवी, पिंटू पासवान, अरविंद पासवान और चंद्रमा राम शामिल रहे।

बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, सांसद प्रतिनिधि, डीडीएम नाबार्ड, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, आरसेटी प्रभारी, जिला उद्योग केंद्र (पलामू सह गढ़वा) के अधिकारी एवं जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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