Location: Garhwa
जनसुनवाई में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सुनी आमजनों की समस्याएं, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के दिए निर्देश
गढ़वा: समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनसुनवाई के दौरान कई मामले चर्चा का विषय बने, जिनमें एक तलाकशुदा महिला द्वारा रोजगार की मांग और जीवित होते हुए भी मृत घोषित कर राशन कार्ड बंद किए जाने की शिकायत विशेष रूप से सामने आई।
तलाकशुदा महिला ने मांगा रोजगार
श्री बंशीधर नगर प्रखंड के मर्चवार गांव की निवासी प्रियंका कुमारी ने उपायुक्त को आवेदन देकर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि वह तलाकशुदा हैं और वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण परिवार का भरण-पोषण कठिन हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से किसी उपयुक्त योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की गुहार लगाई।
जीवित महिला को मृत घोषित कर बंद कर दिया राशन कार्ड
खरौंधी प्रखंड के राजी गांव की राशिला देवी ने उपायुक्त को बताया कि उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिए जाने के कारण उनका राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। राशिला देवी ने कहा कि वह विधवा हैं और उनके चार छोटे बच्चे हैं। राशन कार्ड बंद होने से परिवार के समक्ष भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने मामले की जांच कर राशन कार्ड पुनः चालू कराने की मांग की।
सोलर पंप के लिए जमा राशि के बाद भी नहीं मिली सुविधा
खरौंधी प्रखंड के सुंडी गांव निवासी बसंत मिंज ने बताया कि उन्होंने अप्रैल माह में सोलर पंप सेट के लिए ऑनलाइन भुगतान किया था, लेकिन अब तक न तो पंप मिला और न ही राशि वापस हुई। उन्होंने कृषि विभाग से उचित कार्रवाई कराने की मांग की।
रैयती भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत
गढ़वा प्रखंड के बनपुरवा गांव की प्रमिला देवी ने अपनी रैयती भूमि पर अवैध कब्जे और जेसीबी से मेड़ तोड़े जाने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि के संबंध में उन्हें सिविल कोर्ट से डिक्री भी प्राप्त है, फिर भी कुछ लोग जबरन कब्जे का प्रयास कर रहे हैं तथा विरोध करने पर धमकी दे रहे हैं।
जनसुनवाई में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार, मनरेगा भुगतान एवं बकाया वेतन सहित कुल 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम है तथा आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
