Location: Garhwa
गढ़वा ः सरकारी अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के विकास और अधिवक्ता समुदाय के हित में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य गठन के 23 वर्षों में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित किया है। उनके कार्यों की सराहना करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी 2023 को आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में किए गए सभी वादों को 6 सितंबर तक पूरा कर दिखाया है।
श्री तिवारी ने बताया कि हाल ही में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीन महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं, जो अधिवक्ता समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगी.
65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को, जो अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे, उन्हें झारखंड सरकार द्वारा प्रति माह 14,000 रुपयों की पेंशन दी जाएगी।
झारखंड के लगभग 30,000 अधिवक्ताओं को 5 लाख रूपये का का मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। : नये अधिवक्ताओं के लिए निबंधन के साथ 5,000 रूपये प्रति माह का स्टाइपेंड स्वीकृत किया गया है।
प्रेस वार्ता में मौजूद सरकारी अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं के हित में सात सूत्रीय मांगें रखी थीं, जिनमें से कई मांगों पर तत्काल ही मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की। इनमें से एक प्रमुख मांग यह थी कि रिटायर्ड अधिवक्ताओं को झारखंड बार काउंसिल कल्याण कोष से मिलने वाली पेंशन के बराबर अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने का वादा भी किया था।
इसके अतिरिक्त, नोटरी पब्लिक के चयन के लिए झारखंड सरकार द्वारा पहले ही विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जो अधिवक्ता समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, कोर्ट फीस की बढ़ोतरी को कम करके नवंबर 2023 से झारखंड सरकार ने आम जनमानस को बड़ी राहत दी है।
प्रेस वार्ता के बाद, सरकारी अधिवक्ता और उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इज़हार किया। श्री तिवारी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 सितंबर को अधिवक्ता कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
