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Location: Garhwa

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गढ़वा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने एक साथ चार पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। वहीं कांडी प्रखंड के आवास योजना समन्वयक अजीत कुमार मेहता को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रमना प्रखंड के ग्राम पंचायत हरादाग कला के तत्कालीन पंचायत सचिव मोहम्मद हुसैन अंसारी पर मनरेगा योजना के नाम पर चार लाख रुपये अवैध रूप से वसूलने और अयोग्य लाभुकों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप है। जिला स्तर पर जांच के बाद आरोप सही पाए गए। उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय खरौंधी प्रखंड निर्धारित किया गया है।

इसी तरह कांडी प्रखंड के मझिगावां और शिवपुर पंचायतों में भी आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच में संबंधित पंचायत सचिव दोषी पाए गए। इनमें पंचायत सचिव सुदर्शन राम, मुकेश कुमार मेहता और संजीव कुमार ठाकुर शामिल हैं। तीनों को निलंबित कर क्रमशः रमकंडा, बरगढ़ और रमना प्रखंड मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही तीन दिनों के भीतर इनके विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार कर जिला पंचायत राज कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है।

इन मामलों में कांडी प्रखंड के आवास योजना समन्वयक अजीत कुमार मेहता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके बाद उन्हें पद से कार्यमुक्त कर दिया गया।

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, लापरवाही या भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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