Location: Shree banshidhar nagar
बंशीधर नगर। केंद्र सरकार के खान-खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में विधायक आवासीय परिसर में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड की सभी पंचायतों के कार्यकर्ता शामिल हुए। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अमरनाथ पांडेय ने की। बैठक में विधायक अनंत प्रताप देव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
विधायक ने कहा कि प्रस्तावित खान-खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक झारखंड के हितों के खिलाफ है। झारखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़ी है। राज्य की खनिज संपदा पर यहां के लोगों का पहला अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि झारखंड देश के विकास में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। राज्य से कोयला, लौह अयस्क सहित कई बहुमूल्य खनिज देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और जनकल्याणकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में खनिज संसाधनों से जुड़े राज्य के अधिकारों को सीमित करना उचित नहीं है।
अनंत प्रताप देव ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधन से बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचने की संभावना बढ़ेगी, जबकि स्थानीय लोगों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का लाभ झारखंड की जनता को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्य की जनता की भावना को समझते हुए विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए।
विधायक ने बताया कि विधेयक के विरोध में 7 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की रक्षा के लिए झारखंड की जनता के साथ मिलकर संघर्ष जारी रहेगा।
बैठक को विधायक पुत्र एवं युवा नेता मानवेंद्र प्रताप देव, मुक्तेश्वर पांडेय, जिला परिषद सदस्य बाला रानी, श्याम सुंदर राम, राजनाथ राम, अशोक चंद्रवंशी, अजय प्रसाद और बिपिन सिंह सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।
इस मौके पर रजनीकांत मधुर, प्रताप जायसवाल, बंगाली सिंह, संजय पांडेय, बाबूलाल दुबे सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।
