Location: Garhwa
गढ़वा: भारतीय आदिम जनजाति परिषद और भारतीय मुख्या विकास परिषद के बैनर तले जिला अध्यक्ष सुरेश कोरखा के नेतृत्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को 19 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
मुख्य मांगे इस प्रकार हैं:
- वन अधिकार अधिनियम: वन भूमि पर आदिवासी परिवारों को 5 एकड़ जमीन का हक दिया जाए।
- राशन वितरण: चिनियां प्रखंड के आदिवासी परिवारों को तीन महीने का बकाया राशन तुरंत वितरित किया जाए।
- मुआवजा: जंगली हाथियों और जानवरों के कारण मृत्यु पर मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए।
- नौकरी में प्राथमिकता: आठवीं पास आदिवासी परिवारों को सीधी सरकारी नियुक्ति दी जाए।
- जमीन विवाद: आदिवासियों की पूर्वजों की जमीन को गलत नामों में दर्ज ऑनलाइन रिकॉर्ड को रद्द किया जाए।
- आवासीय विद्यालय: भुइंया समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाए।
- पेंशन बढ़ोतरी: विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए।
- स्वास्थ्य सेवाएं: गांव-गांव में सरकारी अस्पताल और एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए।
- राशन कार्ड: गरीब मजदूर और किसानों के लिए राशन कार्ड बनाए जाएं।
- फर्जी मुकदमे: गरीबों पर लगाए गए फर्जी केस तुरंत खत्म किए जाएं।
- मनरेगा मजदूरी: मनरेगा के तहत मजदूरी दर 272 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाए।
- महिला पेंशन: आदिवासी महिलाओं की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जाए।
- आवासीय विद्यालय: आदिवासी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 10 तक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाए।
- राशन बढ़ोतरी: राशन कार्ड से मिलने वाले 5 किलो चावल को बढ़ाकर 25 किलो प्रति माह किया जाए।
- महिला एंबुलेंस सेवा: आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए।
ज्ञापन में परिषद ने सरकार से मांग की है कि इन मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेकर आदिवासी समाज को उनका अधिकार दिया जाए।
