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Location: Garhwa

गढ़वा: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी मामलों का त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन तथा बकाया मजदूरी भुगतान समेत विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
भवनाथपुर प्रखंड के कोनमंडरा गांव की सुकरौती कुमारी ने मंईयां योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के बावजूद लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नगर उंटारी प्रखंड के जंगीपुर गांव के आदिवासी ग्रामीणों ने वन पट्टा से संबंधित कागजात वन विभाग में लंबित रहने की समस्या उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि अंचल कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बावजूद वन विभाग के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उपायुक्त ने मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को वन पट्टा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
गढ़वा प्रखंड के खजुरी निवासी रामराज दूबे ने धान अधिप्राप्ति की प्रथम किस्त की बकाया राशि भुगतान नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्त मिल चुकी है, लेकिन पहली किस्त अब तक लंबित है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खरौंधी प्रखंड के अरंगी गांव की संगीत देवी ने अपनी भूमि पर जबरन खेती किए जाने तथा अंचल अधिकारी के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का पालन नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने संभावित विवाद की आशंका जताते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी विभागों के कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया कि वे आमजनों की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा सभी मामलों का समयबद्ध और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।