Location: Garhwa
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में झामुमो नेताओं ने चिनिया रोड, नाहर चौक से समाहरणालय तक अधिकार मार्च निकालकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तत्पश्चात समाहरणालय के समक्ष मार्च धरना में तब्दील हो गया। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एक आंख में सुरमा तो दूसरे आंख में काजल की तरह व्यवहार कर रही है। गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ लगातार भेदभाव रवैया अपनाई हुई है। केंद्र सरकार झारखंड के बकाया 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए रॉयल्टी का पैसा रोककर रखी हुई है, साथ ही राज्य का 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रोककर रखी हुई है। विगत दिनों खेलो इंडिया के तहत देश के सभी राज्यों को राशि आवंटित की गई जिसमें झारखंड को मात्र 9 करोड़ रूपए प्रदान किया जाएग जबकि खेल के क्षेत्र में झारखंड का हमेशा उम्दा प्रदर्शन रहा है तीरंदाजी के क्षेत्र में दीपिका कुमारी, हॉकी में सलीम टेटे, निक्की प्रधान, तीरंदाजी टीम स्पर्धा में मेडल लाने वाली अंकित भगत, कोमोलिका बारी, शूटिंग में उत्कर्ष सिंह, क्रिकेट के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी, इशान किशन सहित अनेकों खिलाडियों ने विश्व पटल पर बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भी झारखंड से खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य को खेलो इंडिया के तहत ज्यादा पैसा दिया गया है। केंद्र सरकार के दोहरी नीति से झारखंड की जनता का हक अधिकार लूटा जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के सांसद-विधायक हाथ में चूड़ियां पहनकर और आंखों में पट्टी बांधकर केंद्र सरकार से झारखंड का हक अधिकार मांगने के बजाय मौन व्रत रख चुप्पी साधे हुए हैं। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने एक भी जेपीएससी का आयोजन नहीं कर पाई थी जबकि कोरोना काल की त्रासदी और भाजपा सरकार द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के बावजूद भी हेमंत सरकार ने राज्य हित में कई जनहित योजनाओं को धरातल पर उतरा जिसमें किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, पशुधन योजना, 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड, सोना-सोबरन लूंगी धोती साड़ी योजना, मइयाँ सम्मान योजना, किसानों के लिए 2 लाख का कर्ज माफी, 200 यूनिट तक बिजली माफी, पारदेसिया छात्रवृत्ति योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, फूलो झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित दर्जनों योजनाओं के माध्यम से झारखंड के अंतिम तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। झारखंड में लगभग 17 साल शासन करने वाली भाजपा सरकार झारखंडियों के हित में सामाजिक परिवर्तन का एक भी योजना अभी तक लागू नहीं कर सकी थी।
तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका का मानदेय वृद्धि किया, पारा शिक्षकों को सम्मान देते हुए सहायक शिक्षक बनाया तथा उनके मानदेय में वृद्धि हुई, राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की, पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश सीपीएल प्रदान किया, राज्य के गृह रक्षकों का मानदेय बढ़ाया। रोजगार के क्षेत्र में पीजीटी टीचर की बहाली, सात जीपीएससी परीक्षा का आयोजन कर युवाओं को राज्य में अधिकारी बनने का मौका दिया, पहली बार राज्य के सभी जिलों में खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। अगर कोरोनाकाल का दो वर्ष और भाजपा द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया जाता तो हेमंत सरकार यहां की जनता के सोच के अनुरूप सोना झारखंड बनाने में और भी कई कदम उठाती।
मौके पर मौके पर केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला सचिव मनोज ठाकुर, उपाध्यक्ष नितेश सिंह, सलीम जाफर, केंद्रीय सदस्य शंभू चंद्रवंशी, राज किशोर यादव, निर्मल पासवान, शरीफ अंसारी, वरिष्ठ नेता संजय कांस्यकार, फरीद खान, डॉ मकबूल खान, अनुमंडल अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, सचिव चंदा देवी, जिला प्रवक्ता सैयद गुलाम हुसैन, मेराल प्रमुख दीपमाला कुमारी, चंदन पासवान, अमरेंद्र पांडेय, संजय सिंह छोटू, अमित सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, कामेश्वर चौधरी, आराधना सिंह, आशीष अग्रवाल, अरविंद तिवारी, मुन्ना सिंह, सोनी देवी, फुजैल अहमद, विकास सिंह कुशवाहा, प्रिंसधार दुबे, गुड्डू सिंह, बाबर खान, रोशन पाठक, नवीन तिवारी, मुख्तार हुसैन, दिलीप गुप्ता, प्रियम सिंह, श्रीकांत चंद्रवंशी, बबलू सिंह, जितेंद्र चौधरी, मनीष द्विवेदी, मनदीप यादव, गुलाब सिंह आदि सैकड़ो लोग मौजूद थे।
