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Location: Ramana

रमना (गढ़वा)।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन के उद्देश्य से लागू किए गए विनियम–2026 को लेकर ब्राह्मण समाज के भीतर विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। नियमावली के प्रावधानों को लेकर समाज के लोगों का कहना है कि समानता के नाम पर यह व्यवस्था योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है।
ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच इस नियमावली में संशोधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। समाज के सदस्यों का मानना है कि नई व्यवस्था से जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के अधिकार प्रभावित होंगे, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों का कहना है कि बिना व्यापक संवाद और व्यावहारिक आकलन के लागू किए गए ऐसे नियम भविष्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से यूजीसी की इस नियमावली पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और पारदर्शी निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो और योग्यता का मूल सिद्धांत बना रहे।
प्रतिक्रियाएं
मानपुर निवासी हेमंत कुमार पाठक ने कहा कि यूजीसी की नई नियमावली समानता के नाम पर मेधावी छात्रों के साथ अन्याय कर सकती है। इससे ब्राह्मण समाज के छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। सरकार को इसे वापस लेकर दोबारा गंभीरता से विचार करना चाहिए।
रोहिला के विकाश कुमार पाठक का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए। यह नियमावली बिना पर्याप्त चर्चा के लाई गई है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ सकता है।
मानदोहर निवासी ऋषभ कुमार पाठक ने आशंका जताई कि नई नियमावली से शिक्षण संस्थानों में भ्रम की स्थिति बनेगी और इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
कबीसा के अभिषेक कुमार पांडेय ने कहा कि यूजीसी का उद्देश्य भले ही सकारात्मक हो, लेकिन नियम व्यावहारिक नहीं लगते। सरकार को सभी वर्गों से संवाद कर संतुलित और स्वीकार्य नीति बनानी चाहिए।
कुल मिलाकर, यूजीसी के समानता विनियम–2026 को लेकर क्षेत्र में चर्चा और असंतोष का माहौल बना हुआ है, और अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।