Location: सगमा
प्रखंड के सभी पांच पंचायतों में शुक्रवार को पंचायत स्तरीय मनरेगा अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की शपथ दिलाकर की गई।
जनसुनवाई में सोशल ऑडिट टीम ने पंचायत स्तर पर गठित ज्यूरी टीम के समक्ष मनरेगा से जुड़ी विभिन्न शिकायतें और गड़बड़ियों को प्रस्तुत किया। शिकायतों में योजना स्थल पर योजना पट्ट नहीं होना, पीएम आवास योजना में बिना मजदूरी भुगतान के योजना बंद कर देना, कार्य पूर्ण होने के बाद भी लाभुक को मैटेरियल का भुगतान नहीं होना, पूर्ण योजनाओं में प्रमाणपत्र नहीं होना और बिना दस्तावेज योजना संचालन जैसे मुद्दे शामिल थे।
इन मामलों पर ज्यूरी सदस्यों ने यथासंभव निर्णय लिया और संबंधित योजनाओं में जुर्माना भी लगाया गया। जिन मामलों का समाधान पंचायत स्तर पर नहीं हो पाया, उन्हें प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में भेजा गया।
कटहर कलां पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में ज्यूरी सदस्य प्रेमचंद राम, सरोज कुमार, रामेश्वर राम, दिनेश यादव, बीडीसी ममता देवी और स्वयं सहायता समूह की आशा देवी उपस्थित थीं।
पीएम आवास योजना के अंतर्गत राशि मिलने के बावजूद अधूरे मकानों को लेकर संबंधित लाभुकों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।
ज्यूरी सदस्यों ने सभी योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बरतने और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने की हिदायत दी।
सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट के दौरान कहीं न कहीं जुर्माना लगाया गया। मौके पर ऑडिट टीम में ऊषा देवी, बीआरपी ज्ञान प्रकाश, प्रभाकर, संतोष यादव, फूलमती देवी, विजय गुप्ता, मुखिया कलावती देवी, पंचायत सचिव सूर्य देव सिंह, रोजगार सेवक चन्द्रशेखर चौबे, मुखिया प्रतिनिधि राजेन्द्र राम, वार्ड सदस्य समेत दर्जनों ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित थे।
