गढ़वा प्रशासन अलर्ट मोड में, पेयजल-बिजली व्यवस्था से लेकर जनसुनवाई तक कई अहम निर्देश

Location: Garhwa


उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर
गढ़वा। बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी अनन्य मित्तल ने पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों को कई अहम निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर जनसुनवाई के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं तथा पेयजल आपूर्ति बाधित करने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में नियमित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी चापाकलों एवं नलों को चालू रखने, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करने तथा जरूरत पड़ने पर वॉटर टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करने को कहा गया। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां विस्तृत डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दिया गया।
उन्होंने बिजली विभाग को खराब ट्रांसफार्मरों एवं जर्जर तारों को तत्काल दुरुस्त करने तथा लो-वोल्टेज वाले क्षेत्रों में बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पतालों में दोहरे विद्युत स्रोत की व्यवस्था, सोलर पावर एवं ऑटोमेटिक चेंजर लगाने पर भी जोर दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखने तथा शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से पेयजल संबंधी शिकायतें झार जल ऐप, टोल फ्री नंबर 1800-3456-502 अथवा संबंधित कनीय अभियंता को देने की अपील की।
इधर, उपायुक्त के निर्देश पर अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, मुआवजा, रोजगार एवं मजदूरी भुगतान समेत कई मामलों में शिकायतें प्राप्त हुईं। संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।
जनसुनवाई में मेराल निवासी कृष्ण कुमार विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि पिछले एक वर्ष से बंद होने की शिकायत की। वहीं खरौंधी निवासी राम लखन राम ने भूमि विवाद एवं ऑनलाइन जमाबंदी नहीं होने का मामला उठाया। केतार की राधिका देवी ने आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की, जबकि भवनाथपुर निवासी कतवारू पाल ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत भुगतान लंबित रहने की शिकायत दर्ज कराई।
उधर रंका प्रखंड में पेयजल संकट के बाद प्रशासन ने अवैध मोटर कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी में कई लोगों को सरकारी पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी खींचते पकड़ा गया। सभी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि दोबारा पकड़े जाने पर मोटर जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के दौरान पेयजल एवं बिजली व्यवस्था को सुचारु रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा

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  • Pavan Kumar

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