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Location: Garhwa

उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं।

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उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभगार में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में पेंशन, भूमि विवाद, राशन, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजना का लाभ समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

सर्वप्रथम जनता दरबार में आवेदन देते हुए गढ़वा जिले के किसान इदिश अंसारी, रौशन आरा, सवीर अंसारी, पीर मोहम्मद अंसारी समेत अन्य ने रामपुर पैक्स, कल्याणपुर पैक्स एवं अन्य पैक्स में अपने धान को बेचा था, परंतु अब तक इन्हें धान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जनता दरबार में आवेदन देते हुए एक शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि कांडी प्रखंड अंतर्गत गड़ाखुर्द पंचायत में मनरेगा योजना के तहत मेड़बंदी कार्य में अनियमितता बरती गई है, जिस पर उपायुक्त ने मामले में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उप विकास आयुक्त को निर्देशित किया गया। अवधेश रजवार, ग्राम विष्णुपुर, प्रखंड विशुनपुरा निवासी ने अपने जमीन पर अवैध कब्जा कर जबरन पक्का मकान बनाने की शिकायत की गई, मामले में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। गढ़वा प्रखंड के महुलिया पंचायत अंतर्गत लोटो ग्राम के लाभुक सुमंत राम एवं फुलझरिया देवी ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के संबंध में आवेदन दिया, मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु साहयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को निर्देशित किया गया। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पदाधिकारी के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों का समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु को निर्देशित किया गया।

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● उपायुक्त ने वनाधिकार पट्टा, वृक्षारोपण, जंगल में आग, पर्यटन विकास एवं भू-अर्जन संबंधी विषयों पर की समीक्षात्मक बैठक

उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टा, वृक्षारोपण, जंगल में आग, पर्यटन विकास एवं भू-अर्जन समेत अन्य विषयों पर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

सर्वप्रथम भू-अर्जन के तहत सड़क निर्माण एनएच- 75 (सेक्सन- 5) खजूरी से विंढमगंज सड़क निर्माण फोरलेन/चौड़ीकरण, गढ़वा बाईपास समेत अन्य सड़क निर्माण व चौड़ीकरण में कुल अधिग्रहित भूमि के विरुद्ध एलपीसी निर्गत, सत्यापन रिपोर्ट, एवं मुआवजा भुगतान आदि पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त द्वारा उपरोक्त कार्यो को प्राथमिक स्तर पर करते हुए सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में अन्य सड़क निर्माण यथा- डुमरिया-डंडा पथ चौड़ीकरण, बिलासपुर से सगमा भाया नगर उंटारी पथ चौड़ीकरण, डंडई बाजार होते हुए लवाहिकलां पथ चौड़ीकरण, गढ़वा-चिनिया पथ को अतिक्रमणमुक्त करने संबंधी विषयों पर विशेष चर्चा करते हुए विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हुए कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया। कसनप-खरसोता पथ पर पतीला ग्राम में कलवर्ट का शीघ्र निर्माण कराने का निदेश दिया गया। पंडा नदी पर पुल निर्माण की बात की गई, जिसपर प्राधिकृत एजेंसी द्वारा बताया गया कि उक्त नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया है।

चिड़िया प्रखंड अंतर्गत डोल-कदवा सड़क निर्माण हेतु लैंड शेड्यूल के वेरिफिकेशन एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मौके पर उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लैंड शेड्यूल वेरिफिकेशन हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने वन अधिकार पट्टा दिलाने को लेकर गहनता पूर्वक चर्चा किया। उन्होंने कहा कि वैसे प्रखंड जहां प्रखंड स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन अब तक नहीं हुआ है, उन प्रखंड में अनिवार्य रूप से प्रखंड स्तरीय वन अधिकार समिति का गठन करें। साथ ही लाभुकों के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कर योग्य लाभुकों का चयन करें, जिससे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में उन लाभुकों को वन अधिकार पट्टा दिलाने को लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को आपस में समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर वन अधिकार पट्टा से जुड़े कार्यों को करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण एवं सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय लिया गया।

उक्त समीक्षात्मक बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी एवं दक्षिणी, गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, रंका एवं नगर उंटारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गढ़वा, एलआरडीसी गढ़वा, नगर उंटारी एवं रंका, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, गढ़वा, अंचल अधिकारी नगर उंटारी, रमना, मेराल, चचिनिया, सगमा, धुरकी, रंका, जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा, एनएचएआई एवं संबंधित सड़क के प्राधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग उपस्थित थें।

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