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Location: Garhwa

गढ़वा: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिवक्ताओं को ऐतिहासिक सौगात देते हुए “अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना” का विधिवत शुभारंभ किया। रांची के खेलगांव में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को अब 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसके साथ ही नव नामांकित अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने अधिवक्ताओं के सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ठोस पहल की है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है और सरकार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं की मासिक पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय अधिवक्ताओं के लिए राहत और सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया है।

इस अवसर पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य एवं अधिवक्ता धीरज दुबे ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अधिवक्ताओं के हक और सम्मान की बात करते हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं की दशकों पुरानी मांगों को पूरा कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार सचमुच ‘अबुआ सरकार’ है।”

राज्यभर के अधिवक्ताओं ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया है।