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Location: Garhwa

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक, बाल संसद शपथ ग्रहण में भी हुई सहभागिता
गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा बुधवार को गढ़वा स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई।
जागरूकता सत्र के दौरान सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, वन स्टॉप सेंटर, बाल विवाह, मिशन शक्ति, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम), साइबर अपराध, किशोरियों का स्वास्थ्य तथा मानव तस्करी जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं, सहायता सेवाओं एवं सुरक्षा उपायों के बारे में भी छात्राओं को अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विभिन्न विषयों पर अपने सवाल पूछे और विशेषज्ञों से उनके उत्तर प्राप्त किए। इस दौरान टीम ने विद्यालय में आयोजित बाल संसद के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लिया, जिससे छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी एवं सामाजिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिला।
जागरूकता अभियान के तहत छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लड़कियों एवं किशोरियों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना था ताकि वे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सही जानकारी के आधार पर ले सकें।
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अर्चना सिन्हा, महिला पर्यवेक्षिकाएं, विद्यालय की छात्राएं एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।
वर्षा ऋतु से पहले सरस्वती नदी की सफाई तेज, उपायुक्त ने दिए अभियान को गति देने के निर्देश
गढ़वा। जिले में नदी संरक्षण, स्वच्छता और गिरते भू-जल स्तर की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरस्वती एवं दानरो नदी के संरक्षण को लेकर व्यापक अभियान शुरू किया है। वर्षा ऋतु के आगमन से पहले मेराल से गढ़वा तक बहने वाली सरस्वती नदी की सफाई का कार्य नगर परिषद एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से तेज कर दिया गया है।
प्रशासनिक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नदी के कुछ हिस्सों में अभी भी सफाई कार्य अधूरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने अनुमंडल पदाधिकारी कुमार मयंक भूषण को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश के अनुसार मेराल से गढ़वा तक तथा दानरो नदी में सरस्वती नदी के समाहित होने वाले क्षेत्र तक संपूर्ण नदी की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए नगर परिषद गढ़वा के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों का सहयोग लिया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि नदियों की स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जवाबदेही भी है। स्वच्छ और अविरल नदियां पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ भू-जल स्तर को बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और सरस्वती एवं दानरो नदी को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषणमुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की है।
खरीफ सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, अधिक कीमत वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई
गढ़वा। खरीफ कृषि मौसम को देखते हुए जिले में उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति एवं निर्धारित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। हाल के दिनों में उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
जिले में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण की निगरानी के लिए जिला स्तर तथा प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संयुक्त प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। इन दलों को अपने-अपने क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रेताओं और दुकानों का नियमित निरीक्षण करने तथा जांच प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय दल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि अधिकांश प्रखंडों एवं अंचलों से जांच प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं होने पर जिला प्रशासन ने नाराजगी जताई है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश दिया है कि वे नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने कहा कि यदि जांच के दौरान अधिक मूल्य वसूली, जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने या कालाबाजारी की पुष्टि होती है तो संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या अन्य अनियमितता की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखंड कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।