गढ़वा के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित कैशलेस मेडिकल योजना को टाटा एआईजी के सहयोग से लागू कर दिया है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित माता-पिता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी परिवार को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य कवरेज मिलेगी, जिससे मेडिकल खर्चों की चिंता कम हो जाएगी।
हेमंत सोरेन सरकार ने पहले पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की थी, फिर शिशु देखभाल अवकाश, और अब कैशलेस मेडिकल योजना लागू कर एक स्वस्थ और सुरक्षित कर्मचारी वर्ग की परिकल्पना को साकार किया है। इस फैसले से झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एंप्लॉयज़ फेडरेशन (झारोटेफ) के एक और प्रमुख मांग को पूरा किया गया है। जिला सचिव विमलेश कुमार ने झारोटेफ की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन अब एक विचारधारा के रूप में राज्य के कर्मचारियों के बीच स्थापित हो चुका है, जो अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स को संवाद और संघर्ष के माध्यम से पूरा कराने में सफल रहा है।