गढ़वा। उपायुक्त गढ़वा दिनेश यादव ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को एक-एक कर सुना गया तथा उनके निष्पादन के लिए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन तथा बकाया मजदूरी भुगतान सहित अनेक मुद्दों पर ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।
भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवाद में जांच का निर्देश
सबसे पहले रमना प्रखंड की गौरी देवी ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान उनकी भूमि एवं संरचना अधिग्रहित की गई, परंतु मुआवजा राशि किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी गई। इस पर उपायुक्त ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नामांतरण लंबित मामले पर सख्त रुख
रंका प्रखंड के खरडीहा निवासी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि वैध रूप से खरीदी गई भूमि के नामांतरण के आदेश भूमि सुधार उपसमाहर्ता से प्राप्त होने के बावजूद अंचल कार्यालय रंका द्वारा नामांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी रंका को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सरकारी चापानल पर अवैध कब्जे की शिकायत
सदर प्रखंड के कोरवाडीह निवासी गुलशन तारा ने शिकायत की कि उनके मोहल्ले के तौफीक अंसारी ने सरकारी चापानल के चारों ओर दीवार बनाकर उसे कब्जे में कर लिया है और किसी को भी उपयोग नहीं करने दे रहा है। इस पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी गढ़वा को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आधार सुधार में हो रही परेशानी पर तत्काल समाधान का आश्वासन
नगर उंटारी के गंगटी निवासी उमाशंकर कुशवाहा ने बताया कि वे लंबे समय से अपने आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन किसी केंद्र पर सुधार नहीं हो पा रहा है जिससे उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उपायुक्त ने डीपीओ यूआईडी को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान अन्य कई फरियादियों ने भी अपनी-अपनी समस्याएँ रखीं। उपायुक्त दिनेश यादव ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक आवेदन पर तत्परता से कार्रवाई करें और शिकायतों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करें।
