पलामू प्रमंडल में जमीन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 180 से अधिक नाम चिन्हित

  • Rohit Kumar - Reporter @ Aapki Khabar, JharkhandRohit Kumar
  • पलामू
  • Regional News
  • 26 minutes ago
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Location: पलामू


पलामू: पलामू प्रमंडल में जमीन कारोबार से जुड़े कथित माफियाओं पर पुलिस जल्द बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ जमीन विवाद, अवैध कब्जा और धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज होती रही हैं। पुलिस ने इसके लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है।
जानकारी के अनुसार तैयार सूची को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली सूची में वैसे लोगों को शामिल किया गया है जिन पर पिछले दस वर्षों में दो से अधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तीनों जिलों को मिलाकर 180 से अधिक लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में पलामू प्रमंडल में जमीन कारोबार को लेकर कई आपराधिक घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के एसपी को जमीन कारोबारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार पलामू जिले में 42, गढ़वा में 31 तथा लातेहार में 43 ऐसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनके खिलाफ बार-बार शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों के नाम अलग-अलग श्रेणियों में रखे गए हैं।
पलामू जिले में जिन लोगों के खिलाफ दो से अधिक शिकायतें मिली हैं उनमें संतोष गुप्ता, विकास गुप्ता, हारुण खान और दीपक गुप्ता के नाम शामिल हैं। वहीं जिन लोगों के खिलाफ एक बार शिकायत दर्ज हुई है उनमें मनोज, आदिल खान, प्रणय कुमार, विशाल शुक्ला, अवधेश शुक्ला, आजाद, राजू केसरी, सतीश केसरी, पूनम, सुशीला, लक्ष्मीकांत तिवारी, नागेश्वर यादव, रितेश यादव, रविंद्र गिरी, सरोज और बदरुद्दीन समेत 25 लोगों के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा पलामू जिले में बार-बार शिकायत मिलने वाले 42 लोगों की अलग सूची बनाई गई है। इसमें डब्लू, राजू, रिंकू, जीवन, बीनू, कसमुद्दीन, आजाद, शाहिद, शमीम अहमद, गुलाम गौस और इजरायल समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सूचीबद्ध लोगों के खिलाफ उपलब्ध शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जमीन विवाद और अवैध कब्जे के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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