🔊 खबर पढ़ कर सुनाये

Location: Garhwa

नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर 26 जून तक चलेगा जिलेव्यापी जागरूकता अभियान
गढ़वा। निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध जन-जागरूकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा 15 जून से 26 जून तक जिलेव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान का शुभारंभ सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक एवं कार्यशाला के बाद तीन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर किया गया।
उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नशा मुक्ति को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से नशे के अवैध कारोबार की सूचना प्रशासन एवं पुलिस को देने की अपील की।
अभियान के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद, परिचर्चा एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का समापन 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों के साथ होगा।

योजनाओं में तेजी लाएं, राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें : उपायुक्त
गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं को समय पर पूरा करने एवं उपलब्ध राशि का नियमानुसार शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने 77 से 99 दिनों तक रोजगार प्राप्त कर चुके जॉब कार्डधारियों को चिन्हित कर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित मामलों में कार्रवाई कर प्रतिवेदन अपलोड करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान एवं आवास निर्माण पूरा कराने पर जोर दिया गया। वहीं 15वें वित्त आयोग की राशि का कम व्यय करने वाले प्रखंडों एवं पंचायतों को शीघ्र खर्च सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना एवं सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों का समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
शीर्षक: प्रशासनिक संतुलन के लिए राजस्व उप निरीक्षकों एवं लिपिकों का तबादला
गढ़वा। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक दक्षता एवं राजस्व कार्यों के बेहतर संचालन को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों, उच्च वर्गीय लिपिकों एवं निम्न वर्गीय लिपिकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का संशोधित आदेश जारी किया है।
जिला स्थापना समिति की बैठक में विभिन्न कार्यालयों में कार्यभार एवं स्वीकृत पदों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। आदेश के तहत कई राजस्व उप निरीक्षकों एवं लिपिकों का विभिन्न अंचलों एवं कार्यालयों में स्थानांतरण तथा प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिला प्रशासन ने संबंधित कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरित एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों को शीघ्र विरमित कर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित कराया जाए। आदेश में कहा गया है कि 20 जून तक विरमित नहीं किए जाने पर संबंधित कर्मियों को 22 जून से स्वतः विरमित माना जाएगा।

राजस्व मामलों का 30 दिनों में निष्पादन करें, लंबित मामलों पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त
गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली, दाखिल-खारिज, नामांतरण, भूमि सीमांकन, भू-हस्तांतरण एवं अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर तथा आपत्ति वाले मामलों का निष्पादन 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भूमि सीमांकन, प्रमाण पत्र निर्गत करने, लगान अद्यतन करने एवं अन्य लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया गया।
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।