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Location: Garhwa

गढ़वा। उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में दाखिल-खारिज, राजस्व संग्रहण, भूमि सीमांकन, नामांतरण, लैंड ट्रांसफर, भू-अर्जन, अतिक्रमण सहित कई बिंदुओं की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज से जुड़े सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादित करें। किसी भी आवेदन को बिना कारण 30–90 दिनों तक लंबित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर निर्गत हों और राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पेंडिंग कार्यों का निपटारा समय पर किया जाए।

भूमि विवाद निपटारे पर विशेष जोर

उपायुक्त श्री यादव ने भूमि विवाद के मामलों में सभी अंचल अधिकारियों व अनुमंडल पदाधिकारियों को हर माह 15 तारीख को अंचल दिवस और 30 तारीख को थाना दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया। भूमि सीमांकन से संबंधित आवेदन पर अमीन भेजकर तय समयसीमा में कार्य पूरा करने और आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराने की बात कही गई।

उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त कराने तथा सार्वजनिक अतिक्रमण अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

नामांतरण व विधि-व्यवस्था संबंधी निर्देश

नामांतरण के विवादित मामलों में केवल स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध होने पर ही कार्य करने और अन्यथा रोके रखने का निर्देश दिया गया। धारा-144 (BNSS-163), धारा-107, धारा-133 से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। विधि-व्यवस्था की समस्या होने पर थाना प्रभारी व अंचल अधिकारी स्वयं संज्ञान लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे।

पुअर परफॉर्मेंस पर नाराजगी

समीक्षा के दौरान कई अंचलों में लंबित कार्य पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी सक्रियता से कार्य करें और किसी भी मामले को जानबूझकर लंबित न रखें।

बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजय प्रसाद, भूमि सुधार उपसमाहर्ता गढ़वा रविश राज सिंह, भूमि सुधार उपसमाहर्ता रंका प्रमेश कुशवाहा सहित सभी अंचल अधिकारी व संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।