मनरेगा बीपीओ को ले हुई चयन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से जांचोपरांत पुनः परीक्षा कराने की अभ्यर्थियों ने किया मांग

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रंका – गढ़वा जिले में मनरेगा बीपीओ को लेकर हुए चयन परीक्षा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी करने एवं फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे परीक्षा में शामिल होने संबंधी आरोप लगा उपायुक्त गढ़वा से हाईलेवल तत्काल जांचोपरांत पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग अभ्यर्थियों ने की है।

गढ़वा जिले में 13 बीपीओ पद के लिए पिछले 23-07-2021 में जिला प्रशासन ने विज्ञापन जारी किया था उस समय आनन फानन में बीपीओ पद पर कब्जा जमाने की होड़ में अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से या यूं कहें कि फर्जी सर्टिफिकेट जो झारखंड बिहार के अलावा दूसरे प्रदेशों के अनजान प्राईवेट संस्थानों से लाकर जमा किए थे जिसकी जानकारी एवं विरोध को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया था बाद में पुनः विज्ञान संख्या 1/2023 दिनांक 4-09-2023 को जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया जिसमें कुल 13 बीपीओ पद के लिए विभिन्न कोटि के 130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसमें अधिकांश अभ्यर्थी पिछली बार भी शामिल थे जिसकी परीक्षा 25 -06-2024 को ली गई जिसमें अभ्यर्थियों ने परीक्षा की प्रक्रिया को भेद-भाव पूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से नहीं होने का आरोप लगाया है परीक्षा में शामिल अधिकांश अभ्यर्थी जिले में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए कॉलेजों एवं संस्थानों में रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे हैं दिलचस्प बात तो यह है कि एक ही सत्र में विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट झारखंड , बिहार एवं अन्य प्रदेशों से प्राप्त कर जमा किए गए हैं यही नहीं अधिकांश अभ्यर्थी जो पिछले सत्र में अपने जमा किए गए सर्टिफिकेट में पचास से साठ फीसदी के अंदर अंक थे पुनः इस सत्र में उन अभ्यर्थियों के अंक अस्सी से नब्बे फीसदी बढ़ गए जिसकी तस्दीक वर्तमान एवं पिछले सत्र के लिए जमा किए गए अंकपत्र जो एन आई सी पर उपलब्ध है से किया जा सकता है यही नहीं अधिकांश अभ्यर्थी किसी न किसी अधिकारी के सगे संबंधी एवं रिश्तेदार बताए जाते हैं यही वजह है कि चयन परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई है साथ ही परिणाम घोषित किया जा चुका है आवेदन देने वालों में मुकेश कुमार, आनंद कुमार, प्रेम चंद्र कुमार सिंह,संजीत कुमार सिंह , रशीद अंसारी, अफरोज अहमद अंजलि कुमारी, प्रीतम कुमारी तथा योगेन्द्र प्रजापति समेत दर्जन भर से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं आवेदकों ने बताया कि जिला प्रशासन यदि शिध्र ही जांचोपरांत न्यायोचित कारवाई नहीं करती है तो नि: संदेह अगले सप्ताह उच्च न्यायालय की शरण में हम सभी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाएंगे।

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Mahendra Ojha

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