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Location: पलामू

पलामू। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय नार्कोटिक्स समन्वय समिति (एनकोर्ड) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशे के खिलाफ चल रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए पांकी, मनातू, पीपराटांड़, छतरपुर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष एवं प्रभावी जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य में नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इसके लिए जिले से बाहर जाने वाली सड़कों और रेल मार्गों पर भी लगातार निगरानी एवं अभियान चलाया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग से शिक्षण संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान एक विद्यालय के समीप लाइसेंसधारी शराब दुकान संचालित होने की जानकारी मिलने पर संबंधित दुकान के बाहर जागरूकता पोस्टर लगाने का निर्देश दिया। पोस्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने को कहा गया कि स्कूली बच्चों एवं 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को शराब नहीं बेची जाएगी।
बैठक में उपायुक्त ने डी-अडिक्शन सेंटर को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने थाना प्रभारियों को जिले में अफीम एवं गांजा के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों एवं विद्यालयों में भी जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया। बैठक में अंतरविभागीय समन्वय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
मौके पर सदर एसडीओ, शिक्षा एवं कृषि विभाग के प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश, कई विभागों की कार्रवाई की समीक्षा

पलामू। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि खनन विभाग द्वारा अब तक 80 वाहनों को जब्त करते हुए चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं तथा 24.19 लाख रुपये की वसूली की गई है। वहीं जिला परिवहन विभाग द्वारा 60 वाहनों को जब्त कर 8.91 लाख रुपये की वसूली की गई है। हरिहरगंज क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े छह वाहनों को जब्त किया गया, जबकि सदर, मोहम्मदगंज और उंटारी रोड अंचल से कोई जब्ती नहीं हुई है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध बालू खनन एवं परिवहन के खिलाफ नियमित संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील बालू घाटों की लगातार निगरानी की जाए।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने हुसैनाबाद अंचल में बंद पड़े एक माइंस में व्यक्ति की डूबने से हुई मौत का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माइंस क्लोजर रिपोर्ट का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों से कार्रवाई की रिपोर्ट शून्य प्राप्त हो रही है, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और संबंधित अधिकारी सक्रिय रूप से अभियान संचालित करें। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए चिन्हित स्थलों पर अतिरिक्त ट्रेंच कटिंग, अस्थायी चेकनाका को मजबूत करने, सीसीटीवी लगाने तथा रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही ओवरलोड वाहनों और बिना ई-ट्रांजिट चालान के खनिज परिवहन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।