Location: Ranka
रंका (गढ़वा)। सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार और विपक्षी दल भाजपा संगठन की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। RTI कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड में पिछले सात वर्षों से लोकायुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है, जिससे हजारों मामले लंबित हैं और नागरिकों को समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है।
जिले के वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता यैवंत चौधरी ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्षी दल के नेता की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन पिछले सात वर्षों में भाजपा संगठन की ओर से विपक्षी दल के नेता का चयन ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार और विपक्षी दल की मंशा को दर्शाता है, क्योंकि दोनों ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है।
उन्होंने बताया कि अकेले रंका अनुमंडल और गढ़वा जिले में सैकड़ों RTI आवेदन लंबित हैं। जन सूचना अधिकारी कार्यालयों में लगातार उदासीनता बरती जा रही है, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में भी दर्जनों मामले अटके हुए हैं। राज्य सूचना आयोग में भी पिछले सात वर्षों से दो दर्जन से अधिक आवेदन लंबित हैं।
चौधरी ने कहा कि समय पर सूचना नहीं मिलना मानवाधिकार उल्लंघन के समान है और इस पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि RT
