Location: Garhwa
गढ़वा, 24 जुलाई 2025। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, लाभुकों की पहचान और विभागीय कार्यों की दक्षता पर चर्चा की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पाण्डेय, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एजीएम समेत विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक संवेदनशील व्यवस्था है, जिसे पारदर्शी और न्यायसंगत बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
राशन कार्ड शुद्धीकरण पर विशेष जोर
उपायुक्त ने राशन कार्ड शुद्धीकरण अभियान को तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि मृत व्यक्ति, अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित लोग या ऐसे व्यक्ति जो योजना की पात्रता नहीं रखते, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जाएं। साथ ही नए पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए।
डोर-टू-डोर सत्यापन का निर्देश
बैठक में लाभुकों के डोर-टू-डोर भौतिक सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके और त्रुटियों की संभावना समाप्त हो।
वितरण व्यवस्था में निगरानी और सतर्कता जरूरी
उपायुक्त ने सभी बीएसओ व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और समय-समय पर निरीक्षण व जांच की कार्रवाई की जाए।
जनहित सर्वोपरि – उपायुक्त
उपायुक्त श्री यादव ने कहा, “सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिले। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निष्ठा और गंभीरता से निभाएं।”
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें और योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
