Location: Ranka
रंका (गढ़वा) :- झारखंड सरकार के पंचायती राज निदेशक और जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों को दरकिनार कर रंका प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से चौदह पंचायतों का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियुक्त जनसेवकों को उनके मूल कार्य से हटाकर पंचायत सचिव का कार्य कराया जा रहा है, जिससे कृषि व्यवस्था चरमराने की कगार पर पहुंच गई है।
सूत्रों के अनुसार, प्रखंड कार्यालय में वर्षों से जमे कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के इशारे पर ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) द्वारा अंतिम निर्णय लिए जा रहे हैं। इस संबंध में समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता यैवंत चौधरी ने बताया कि झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव और जिला प्रशासन द्वारा कई पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जनसेवकों को पंचायत सचिव के पदभार से मुक्त किया जाए।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज निदेशक के पत्रांक 29 (दिनांक 4-01-2024), जिला पंचायती राज पदाधिकारी के ज्ञापांक 52 (दिनांक 13-01-2024), अनुमंडल पदाधिकारी रंका के पत्रांक 337 (दिनांक 3-06-2024) सहित कई निर्देश जारी किए गए, लेकिन इनका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। इसके बावजूद पांच जनसेवकों से जबरन पंचायत सचिव का कार्य लिया जा रहा है, जिससे पंचायतों में सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है।
श्री चौधरी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से जारी इस कार्यसंस्कृति के कारण कृषि सेवा से जुड़े किसानों की स्थिति और अधिक दयनीय होती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
