Location: Garhwa
गढ़वा: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनसुनवाई में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री एवं अंबेडकर आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, मनरेगा भुगतान, बकाया वेतन और पेयजल जैसी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
भवनाथपुर प्रखंड के सिंदुरिया गांव की चिंता देवी एवं अन्य ग्रामीणों ने सरकारी चापाकल में समर्सिबल पंप लगाए जाने से पेयजल संकट की शिकायत की। उपायुक्त ने मामले की जांच कर सभी ग्रामीणों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सगमा प्रखंड की सारा बीबी ने मई 2025 में इंडियन गैस एजेंसी में आवेदन देने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं मिलने और रसीद नहीं दिए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कांडी प्रखंड की सकीला बीबी ने पिछले 14-15 महीनों से विधवा पेंशन बंद होने की शिकायत की। उपायुक्त ने जांच कर शीघ्र पेंशन पुनः शुरू कराने के निर्देश दिए।
भवनाथपुर प्रखंड के असरफ हुसैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पंचायत सचिव को ₹15 हजार देने के बावजूद आवास स्वीकृति निरस्त होने तथा पूरी राशि वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया। उपायुक्त ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
