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Location: पलामू

मेदिनीनगर।पलामू जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक महोदया ने की। बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी), थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य चर्चा के विषय:

बैठक में जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. अपराध की स्थिति और समाधान:

जिले में हत्या, लूट, डकैती, दहेज हत्या और साइबर क्राइम जैसे अपराधों की समीक्षा की गई। संबंधित थाना प्रभारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदया ने निर्देश दिया कि चार साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

2. साइबर अपराध पर नियंत्रण:

बढ़ते साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित करने और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने और त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए।

3. स्कूल-कॉलेज जागरूकता अभियान:

थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों व कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें महिला उत्पीड़न, महिलाओं से जुड़े कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव और आपात स्थिति में डायल 112 सेवा का उपयोग कैसे करें, इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुलिस द्वारा आमजन को डायल 112 सेवा की महत्ता और त्वरित सहायता के लिए इसके प्रयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा।

4. मादक पदार्थ तस्करी:

मादक पदार्थ तस्करी को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने का निर्णय लिया गया।

5. सड़क सुरक्षा:

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

6. महिला सुरक्षा:

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने पर जोर दिया गया।

7. थाना स्तर पर जवाबदेही:

एसपी महोदया ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएं और लोगों का भरोसा जीतने के लिए नियमित जनसंपर्क अभियान चलाएं।

8. निर्माण स्थलों की सुरक्षा:

एसपी महोदया ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में चल रहे सरकारी कंस्ट्रक्शन साइटों का निरीक्षण करें, वहां उपस्थित ठेकेदारों व मुंशियों के साथ बैठक करें और उन्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान करें। आवश्यकता पड़ने पर, निर्माण स्थलों पर पुलिस बल की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।