
Location: Garhwa
54670 के काम के बदले 2.56 लाख की निकासी, उपायुक्त के निर्देश पर जांच के बाद तत्काल कार्रवाई
गढ़वा। मनरेगा योजना में गड़बड़ी की एक बड़ी शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए रमकंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बलीगढ़ में जांच कराई और जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर कई पदाधिकारियों और कर्मियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है।
जांच की शुरुआत 15 जुलाई को उस वक्त हुई, जब ग्राम पंचायत बलीगढ़ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मो. बाबर और अन्य ग्रामीणों ने सुकन राम के खेत में डोभा निर्माण योजना में गड़बड़ी की शिकायत उपायुक्त से की। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने जिला स्तरीय तकनीकी जांच दल को मौके पर भेजा।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि योजना सुकन भुईया की भूमि के बजाय 2 किलोमीटर दूर भैरो साव की जमीन पर बनायी गई, जिससे योजना के क्रियान्वयन पर ही प्रश्नचिह्न लग गया। योजना की लंबाई 75 फीट और चौड़ाई 68 फीट मापी गई, और इसका मूल्यांकन 54,670 रुपये आंका गया, जबकि भुगतान 2,56,734 रुपये का किया गया था। यानी कि वास्तविक लागत से लगभग पाँच गुना अधिक राशि की निकासी की गई।
मामले की परतें खुलते ही योजना के अभिलेख व मापी पुस्त का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि योजना का मापी रिकॉर्ड बीएफटी तपेश्वर पासवान द्वारा दर्ज किया गया था। ग्राम रोजगार सेवक संजय लकड़ा से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उसका जवाब असंतोषजनक पाया गया। जांच में दोनों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर तत्काल प्रभाव से इन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया।
इस पूरे प्रकरण में पंचायत सचिव अभय कुमार मिंज को निलंबित किया गया, जबकि कनीय अभियंता अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है। ग्राम मुखिया बिनोद कुमार गुप्ता की वित्तीय शक्ति जप्त कर दी गई है। इतना ही नहीं, उपायुक्त ने रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, बीएफटी और मुखिया से समान राशि की वसूली 12% ब्याज के साथ करने का आदेश भी दिया है। साथ ही बीडीओ, बीपीओ और एई पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह कार्रवाई संकेत देती है कि जिला प्रशासन अब योजनाओं में लापरवाही और गड़बड़ी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन का विश्वास कायम रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसके लिए किसी भी स्तर की गड़बड़ी पर आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।